मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम पंचायत सबसे छोटी, लेकिन सबसे मजबूत इकाई है। गांव मजबूत होंगे तो राजस्थान भी मजबूत होगा। उन्होंने ग्राम पंचायतों में पारदर्शिता, जवाबदेही और जनभागीदारी को बढ़ावा देने पर जोर दिया। गांधी जयंती के अवसर पर उन्होंने सत्य, अहिंसा, स्वच्छता, ग्राम स्वराज, स्वावलंबन और जनभागीदारी के मूल्यों को याद किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए विस्तृत रोडमैप तैयार कर रही है। ‘मुख्यमंत्री विकसित ग्राम-शहरी वार्ड अभियान’ के तहत विकास कार्यों को गति दी जा रही है। पंचायत स्तर पर अटल ज्ञान केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, जहां लाइब्रेरी, ई-लाइब्रेरी, ऑनलाइन कोचिंग और ई-मित्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
उन्होंने युवाओं के रोजगार, किसानों, ग्रामीण आवास, सड़कों, पेयजल और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कार्यों का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री के अनुसार, युवाओं को 1 लाख 93 हजार पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी हैं, जबकि 1 लाख 18 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाकर 9 हजार रुपये की गई है और 76 लाख से अधिक किसानों को अब तक 14,400 करोड़ रुपये से अधिक की राशि दी जा चुकी है। वहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 3 लाख 82 हजार आवासों का निर्माण पूरा होने और 4 लाख 53 हजार आवासों के निर्माण प्रगतिरत होने की जानकारी दी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 10 हजार किलोमीटर मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण किया गया है। 327 अटल प्रगति पथों के लिए 813 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें 282 कार्य पूरे हो चुके हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य में नई जिला परिषदों, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के मानदेय में भी लगातार वृद्धि की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ‘वन स्टेट-वन इलेक्शन’ के संकल्प को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों और विशेष उपलब्धियों के लिए कई पंचायतीराज जनप्रतिनिधियों को संदेश पत्र देकर सम्मानित किया। विभिन्न जिलों से जुड़े सरपंचों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने कार्यकाल के अनुभव और नवाचार भी मुख्यमंत्री के साथ साझा किए।
इस अवसर पर पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत, पंचायतीराज राज्य मंत्री ओटाराम देवासी, सांसद मंजू शर्मा सहित विधायक, सरपंच संघ के पदाधिकारी और प्रदेशभर के पंचायतीराज जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
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